ओबामाः गद्दाफी पर दबाव बढ़ाएंगे

एक टेलिविजन चैनल से बात करते हुए ओबामा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और सैन्य दबाव ने गद्दाफी को कमजोर बना दिया है. लीबिया में धीरे धीरे उसका नियंत्रण खत्म हो रहा है. ओबामा ने यह भी कहा कि वह लीबियाई विद्रोहियों को हथियार भी दे सकते हैं. उन्होंने इस संभावना के बारे में कहा, "हां मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं." उन्होंने कहा कि अब भी विद्रोहियों की मदद की जा रही है और उनको संपर्क करने के लिए जरूरी उपकरण, दवाएं और यातायात में सहायता दी जा रही है. "हम लीबिया के लोगों की मदद के लिए सारे विकल्प खोज रहे हैं ताकि हम एक शांत और स्थिर लीबिया की ओर बढ़ सकें." ओबामा ने कहा कि लीबिया में उनकी नीति को 'ओबामा डॉक्ट्रीन' या सिद्धांत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि दुनिया में हर इलाका अलग है. उनका कहना है, "लीबिया में बल का इस्तेमाल किया गया है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सैन्य बल का प्रयोग कर जबरदस्ती किसी तरह की सरकार की स्थापना करेंगे."

विद्रोहियों के पीछे अल कायदा!

इस बीच यूरोप और अमेरिका में नाटो के प्रमुख कमांडर जेम्स स्टावरिडीस का कहना है कि मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों में अल कायदा भी शामिल है. हालांकि अमेरिका के ही अधिकारियों ने इसको नकारा और कहा कि अल कायदा या हिजबुल्लाह वहां पर कोई भूमिका निभा रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका की दूत सूजन राइस ने कहा कि उन्होंने स्टावरिडीस को दिए गए दस्तावेज देखें हैं लेकिन उन्हें नहीं लगता कि अल कायदा कहीं से भी शामिल है. लंदन में लीबिया पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा, "हमारे पास किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी संगठन के बारे में ऐसी जानकारी नहीं है लेकिन जाहिर है हम जानना चाहते हैं कि लीबिया में अंतरिम परिषद के नेता कौन हैं."

नाटो हमले जारी रखेगा

लंदन में 40 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने लीबिया पर बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में तय किया गया है कि नाटो के नेतृत्व में लीबिया पर तब तक हवाई हमले जारी रहेंगे जब तक गद्दाफी आम जनता पर हमले खत्म नहीं करते हैं. अरब देशों सहित अफ्रीकी संघ और अरब लीग के देश एक संपर्क समिति स्थापित करेंगे जो लीबिया में लोकतंत्र के गठन की देखरेख करेंगे. अमेरिका, ब्रिटेन और कतर ने सुझाव दिया है कि गद्दाफी और उसके परिवार को देश से बाहर निकलने की इजाजत दी जा सकती है अगर वे जल्द से जल्द देश में युद्ध को खत्म करें.

रिपोर्टःएजेंसियां/एमजी

संपादनः एन रंजन