निजामुद्दीन से फैले संक्रमण की चपेट में आये 20 राज्य

भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामले बढ़ कर 1400 के पास पहुंच गए हैं, जिनमें 35 मौतें और 123 ठीक हो गए मामले भी शामिल हैं. राज्यों में 234 मामलों के साथ केरल अब सबसे आगे हो गया है, जहां 19 मरीज ठीक भी हो गए हैं और सिर्फ एक मौत हुई है. इसके मुकाबले महाराष्ट्र में जहां कुल मामले 216 हैं, मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है. ठीक होने वालों की संख्या 39 है.

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तब्लीगी जमात संस्था के मुख्यालय से फैला संक्रमण अब पूरे देश में चिंता का विषय बन गया है. मार्च की शुरुआत में वहां एक सम्मलेन के दौरान किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्री से कोविड-19 फैल गया और सम्मलेन के बाद जब सदस्य अलग अलग राज्यों में अपने अपने घर लौटे तो संक्रमण कई राज्यों में फैल गया.

तमिल नाडु में 50 लोग संक्रमित पाए गए हैं, दिल्ली में 24, तेलंगना और उत्तर प्रदेश में छह, आंध्र प्रदेश में चार, अंडमान में 10 और असम और कश्मीर में एक एक. बताया जा रहा है कि सम्मलेन में लगभग 4000 लोग इकठ्ठा हुए थे और अब कम से कम 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वहां से लौटे लोगों को चिन्हित करने, क्वारंटीन करने और टेस्ट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं.

तेलंगाना में छह लोगों की और कश्मीर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. कर्नाटक में भी कुछ सप्ताह पहले हुई एक मौत का इसी सम्मलेन से संबंध पाया गया है. अंडमान में 1800 लोग क्वारंटीन हैं और आंध्र प्रदेश सम्मलेन से लौटे 700 लोगों की तलाश कर रहा है. कश्मीर से भी सम्मलेन में कम से कम 100 लोग और तेलांगना से 400 लोग गए थे. तमिल नाडु से 1000 से भी ज्यादा लोग गए थे.

824 विदेशी नागरिक भी अलग अलग राज्यों में घूमने गए थे जहां वे कई लोगों से मिले भी और उन सब की तलाश जारी है. सम्मलेन में जमात के सदस्य मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, किर्गिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, जिबूती, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, फिजी, फ्रांस और कुवैत से भी आए थे.

सरकारी खर्च में कटौती

कोविड-19 से लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी संसाधनों का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि सरकारों को संसाधनों की संभावित कमी की चिंता हो गई है. इसके साथ आर्थिक गतिविधि में भारी कमी आने के कारण सरकार की कमाई के स्त्रोत भी सूख रहे हैं.

कई राज्य सरकारों ने अपने खर्च में कटौती करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में या तो भारी कटौती करने का या वेतन को पूरे या आंशिक रूप से फिलहाल रोक देने का निर्णय लिया है. इनमें ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं. केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सात और छोटी बचत की योजनाओं की ब्याज दरों में भारी कटौती की है.

इसके अलावा सरकार ने किसानों को हिदायत दी है कि वे कटाई के लिए तैयार खड़ी रबी की फसल की कटाई को कुछ दिनों के लिए टाल दें तो बेहतर होगा, क्योंकि मंडियां अभी बंद हैं. सरकार ने कहा है कि ऐसा करने में किसानों को कोई खास नुकसान नहीं होगा.

__________________________

हमसे जुड़ें: Facebook | Twitter | YouTube | GooglePlay | AppStore