सीरिया से संतुष्ट नहीं संयुक्त राष्ट्र

बान की मून ने पर्यवेक्षक दल को तीन महीने के लिए सीरिया भेजने की मांग करते हुए कहा है, "यह मौके पर निगरानी और हर तरह के हथियारबंद संघर्ष की समाप्ति के लिए सभी दलों की भागीदारी में योगदान देगा." उन्होंने सुरक्षा परिषद के सदस्यों को पत्र लिखकर कहा है कि हालांकि सरकार शांति योजना को लागू नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी प्रगति के मौके हैं. बान ने कहा है कि यह बात जरूरी है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सेना को शहरों से हटाने और भारी हथियारों की तैनाती समाप्त करने के अपने वायदे को पूरा करें.

सीरिया की प्रतिबद्धता

एक सप्ताह से सीरिया में संघर्ष विराम लागू है, लेकिन पश्चिमी देश इसकी स्थिरता के बारे में आशंकित हैं. पश्चिमी चिंताओं पर जोर देते हुए बान की मून ने कहा है कि सीरिया शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता का साफ संकेत देने में विफल रहा है. अपनी रिपोर्ट में बान ने सीरिया में स्थिति की गंभीरता पर चिंता व्यक्त की है. बुधवार को राष्ट्रपति असद के 12 साल के शासन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पर्यवेक्षकों के दल को घेर लिया था. उसके बाद गोली की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भाग पड़े थे. इस घटना ने अरब लीग के पर्यवेक्षक मिशन की याद ताजा कर दी जो जनवरी में विफल हो गई थी.

सुरक्षा परिषद में गुरुवार को बान की मून की रिपोर्ट पर चर्चा होगी. राजनयिकों का कहना है कि अगले ही सप्ताह 300 मॉनीटरों को सीरिया भेजने पर सहमति बन सकती है. इस सप्ताह मॉनीटरों का पहला दल सीरिया पहुंच गया है जो वहां पर्यवेक्षक दल की तैनाती की तैयारी कर रहा है. सीरिया की स्थिति पर नजर रखने वाली ब्रिटेन की मानवाधिकार संस्था ने कहा है कि पूर्वोत्तर शहर डायर एजोर में सरकारी सैनिकों की कार्रवाई में एक व्यक्ति मारा गया है. पुलिस की गोली से तीन लोग घायल हो गए. सीरियन ऑबजर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक बयान में कहा है कि बुधवार को सेना के हमलों में 30 लोग मारे गए जिनमें 22 आम लोग थे.

अमेरिका की असद नीति

सीरिया में तेरह महीने से चल रहे विद्रोह के दौरान अमेरिका अक्सर राष्ट्रपति असद के इस्तीफे की मांग करता रहा है. लेकिन ओबामा प्रशासन में अब इस बात पर सहमति लगती है कि असद अपनी कुर्सी में मजबूती से बैठे हैं और बाहरी सैनिक हस्तक्षेप के बिना उन्हें हटाना संभव नहीं होगा. विद्रोही सेनाओं के पास न तो हथियार हैं और न ही वे संगठित हैं. उन्हें धन देने के अरब देशों के प्रयास विफल हो रहे हैं और सीरिया में जातीय संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है. अमेरिका और पश्चिमी देशों में यह भावना बढ़ रही है कि यदि असद को हटा भी दिया जाता है तो सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा.

अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने बुधवार को कहा, "हम निर्णायक मोड़ पर हैं." उनका कहना है कि या तो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुआ संघर्ष विराम लागू रहेगा या दूसरे कदमों पर विचार करना होगा. हालांकि वह और कार्रवाई की सलाह दे रही हैं. लेकिन गुरुवार को पैरिस में सीरिया पर हो रही बैठक में वह अमेरिकी नीति में बदलाव की घोषणा नहीं करेंगी. इस बैठक में अरब लीग के देशों सहित 57 देश भाग ले रहे हैं.

अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने इस सप्ताह कहा, "असद को इस्तीफा दे देना चाहिए. हमारी यह नीति जारी है, लेकिन साथ ही हमारा मानना है कि असद पर दबाव बनाए रखने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करते रहना होगा." अपेक्षाकृत नरम नए प्रतिबंध दिखाते हैं कि असद जल्द कुर्सी से हटने वाले नहीं हैं और विद्रोही उन्हें 13 महीने के विद्रोह के बावजूद हटाने की हालत में नहीं हैं. इस दौरान 9000 लोग मारे गए हैं जिनमें ज्यादातर आम लोग हैं.

एक सप्ताह से चल रहे संघर्ष विराम का लक्ष्य वहां और ज्यादा मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजना था. लेकिन सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान की शांति योजना को पूरी तरह लागू नहीं किया है. टैंक, सेनाएं और सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए अभी भी सड़कों पर हैं. विद्रोहियों के गढ़ होम्स पर फिर से हमला हुआ है.

रिपोर्ट: महेश झा (एएफपी, एपी)

संपादन: आभा मोंढे