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बॉन में अफगानिस्तान कांफ्रेंस

2001 में नाटो की अगुवाई में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल अफगानिस्तान में उतरे. 2001 में ही, पीटेर्सबर्ग बैठक में पहली बार अफगान भविष्य के बारे में बहस हुई. दस साल बाद, पश्चिमी देश अपनी अफगान नीति परख रहे हैं.

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तस्वीर: dapd

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रिपोर्ट

अफगानिस्तान में लड़ते भारत और पाकिस्तान

अफगानिस्तान युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है. वहां लड़ाई सिर्फ नाटो और तालिबान के बीच ही नहीं हो रही है बल्कि भारत और पाकिस्तान की अपरोक्ष भी छिड़ी हुई है. इस लड़ाई में काफी कुछ दांव पर लगा है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद करते अफगान नागरिक

5 दिसंबर को बॉन में विश्व भर के नेता अफगानिस्तान में स्थिति पर विचार विमर्श कर कर रहे हैं. गृहयुद्ध से बचने के लिए बहुत से अफगान नागरिक अब भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से मदद की उम्मीद रखते हैं.

Afghanistan-Konferenz

दस साल पहले पेटर्सबर्ग घोषणा में तय किया गया था कि अफगानिस्तान को तालिबान से मुक्त कर, वहां शांति और लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी. 2011 में बॉन में उन फैसलों को दोबारा परखा जा रहा है.

'सहमति बनाने पर देंगे जोर'

बॉन में अफगानिस्तान कान्फ्रेंस से यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय सैनिकों के लौटने के बाद भी अफगानिस्तान का सहयोग जारी रहेगा. जर्मन विदेश मंत्री गीडो वेस्टरवेले से डॉयचे वेले की खास बातचीत.

'हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं'

अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा करने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधि जर्मन शहर बॉन में मिल रहे हैं. अफगान के पूर्व विदेश मंत्री और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रंगीन ददफर स्पंता की डॉयचे वेले से खास बातचीत.

'योग से सुलझेगा अफगान मुद्दा'

अफगान राजधानी काबुल के एक जेल में जब पहरेदारों को आराम करने का वक्त मिलता है तो उसमें वे योग करना पसंद करते हैं और मन की शांति के जरिए देश में शांति लाना चाहते हैं.

'अंदर से फट सकता है पाकिस्तान'

पाकिस्तान के नेताओं ने देश की जनता पर ध्यान नहीं दिया, तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है. पेशावर विश्वविद्यालय में मीडिया पढ़ाने वाले डा. अल्ताफ खान के साथ मानसी गोपालकृष्णन ने पाकिस्तान के हालात पर चर्चा की.

अफगानिस्तान में हमले, तकरीबन 60 मरे

बॉन में हुए अफगानिस्तान सम्मेलन के एक दिन बाद अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में कम से कम 58 लोग मारे गए हैं. इस बीच जर्मनी औऱ अफगानिस्तान 2014 में विदेशी फौज की वापसी के बाद भी सहयोग जारी रखने पर विचार कर रहे हैं.