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पाकिस्तान से वीटो हटा सकता है भारत

१४ सितम्बर २०११

पाकिस्तान को उम्मीद है कि पड़ोसी देश भारत उस पर लगा वीटो हटाकर उसके कपड़ा निर्यात को यूरोप में बढ़ाने पर सहायता देगा. 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक.

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तस्वीर: AP

पाकिस्तान को उम्मीद है कि भारत उसे 2010 में आई बाढ़ के बाद व्यापार सहायता योजना के तहत यूरोप में कपड़ा निर्यात करने के लिए बढ़ावा देगा. राजनयिकों का कहना है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे हैं जिस कारण पाकिस्तान को इसका फायदा होगा. ब्रसेल्स, जिनेवा और लंदन में राजनयिकों का मानना है कि इसी महीने में नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में भारत उस वीटो को हटा सकता है जिसमें पाकिस्तानी उत्पादों को यूरोपीय संघ में कर मुक्त करने का कार्यक्रम है. ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त वाजिद शमसूल हसन ने कहा, "भारत की तरफ से यह एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है. पाकिस्तान सरकार इसकी सराहना करेगी."

 दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि जब दोनों देश के मंत्री 28 सितंबर को मुलाकात करेंगे तो इस मुद्दे पर चर्चा होगी. राजनयिकों के मुताबिक भारत के औपचारिक अनुमोदन के बाद विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय संसद में भेजा जाएगा. एक बार पाकिस्तानी उत्पादों से यूरोपीय कर हट जाएंगे तो वहां के टेक्सटाइल और इथेनॉल के लिए अगले साल जनवरी तक रास्ता खुल सकता है. यूरोपीय संघ कार्यकारी आयोग के प्रवक्ता जॉन क्लेंसी ने कहा, "हम उन समाचारों का स्वागत करते हैं जिसमें भारत अपना वीटो हटा सकता है. लेकिन निश्चित रूप से विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर कोई निर्णय का इंतजार है."

जुलाई 2010 में पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद यूरोपीय योजना का प्रस्ताव पिछले साल आया था. इसके तहत पाकिस्तानी उद्योग को सहारा देने के लिए कर मुक्त करने योजना बनाई गई थी. वाणिज्यिक तौर पर इस योजना का प्रभाव पाकिस्तानी उद्योग पर मामूली और कम होने की संभावना है. अगर यह मंजूर हो जाता है तो ज्यादा नहीं पाकिस्तान का सालाना निर्यात बिल 13.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के बाद रिश्ते धीरे-धीरे सुधर रहे हैं. फिलहाल दोनों देशों के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू हुई है. शमसुल हसन के मुताबिक इस साल मार्च में भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच के दौरान यूरोपीय संघ वाणिज्य छूट पर चर्चा हुई थी.

रिपोर्ट: एजेंसियां / आमिर अंसारी

संपादन: आभा एम