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जेपीसी के लिए थोड़ी और झुकी सरकार

२४ फ़रवरी २०११

जब विपक्ष ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठन करने की मांग उठाई तो केंद्र सरकार ने न सिर्फ उसे खारिज किया बल्कि अड़ भी गई थी. लेकिन अब वह ऐसी नरम पड़ गई है कि सारी बातें मान लीं.

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सुषमा स्वराजतस्वीर: UNI

भारत सरकार ने विपक्ष की जेपीसी बनाने की मांग मानी तो विपक्ष सदस्यों की संख्या पर अड़ गया. केंद्र सरकार की योजना 21 सदस्यों की जेपीसी बनाने की थी. लेकिन विपक्ष ने 30 सदस्यों की मांग कर डाली. सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मांग के आगे भी झुक गई है और अब जेपीसी में 30 सदस्य होंगे.

Ravi Shankar Prasad
खुश है विपक्षतस्वीर: AP

30 सदस्यों की मांग के पीछे विपक्षी दलों का मकसद एआईएडीएमके जैसे छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व देना था. बुधवार को एआईएडीएमके के सांसद एम थांबीदुराई ने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और एनडीए के कार्यवाहक अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की. थांबीदुराई ने इन दोनों नेताओं से अपील की कि विपक्ष को जेपीसी में 30 सदस्यों के लिए मांग करनी चाहिए. दोनों नेताओं ने यह बात सरकार तक पहुंचाई और ज्यादा सदस्यों वाली जेपीसी की मांग की. सुषमा स्वराज ने पत्रकारों को बताया, "संसद की स्थाई समितियां जिन्हें छोटी जेपीसी कहा जाता है, उनमें भी 30 सदस्य हैं. और फिर अब तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीन बार जेपीसी बनाई गई है और तीनों में 30-30 सदस्य थे."

इस बारे में सरकारी सूत्रों ने कहा, "हमने 30 सदस्यों की समिति के गठन का फैसला कर लिया है ताकि छोटे दलों को भी जगह मिल सके. 21 सदस्यीय समिति में इनके लिए जगह न बनती."

इन 30 सदस्यों में से 20 लोकसभा से होंगे जबकि 10 राज्यसभा से लिए जाएंगे. किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला उन पार्टियों के दोनों सदनों में सांसदों की संख्या पर निर्भर करेगा. जिस पार्टी के सदन में 38 सदस्य होते हैं उसे 30 सदस्यों वाली जेपीसी में एक सीट मिलती है.

इस हिसाब से कांग्रेस को लोकसभा से आठ सीटें मिलेंगी और राज्यसभा से तीन. बाकी बचे 19 सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी को कुल छह सीटें मिलेंगी. लोकसभा से इसके चार सदस्य जेपीसी में होंगे और राज्यसभा से दो. वैसे बीजेपी को लोकसभा से पांच सदस्य मिल सकते हैं लेकिन एक सीट वह अपने सहयोगी दल शिव सेना को दे रही है क्योंकि शिव सेना को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः एस गौड़

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