जनरल मोटर्स का नया जन्म

जनरल मोटर्स कंपनी दीवालिएपन से उबर आई है. अमेरिकी क़ानून के चैप्टर 11 कहलाने वाले अधिनियम के तहत कर्ज़ देने वालों से संरक्षण का आवेदन दर्ज करने के केवल 40 दिन बाद अब यह कंपनी अदालत की देखरेख से आज़ाद है. इसे सौ साल पुरानी जीएम का नया जन्म कहा जा सकता है.

अमेरिका सरकार से 50 अरब डॉलर के ऋण की सहायता से अपने भारी क़र्ज़ के और बोझिल अनुबंधों की जकड़ से मुक्त हो चुकी जनरल मोटर्स कॉर्पोरेशन नई जीएम आकार में निस्बतन छोटी है. कंपनी के अधिकारी उसकी पुरानी साख को बहाल करने और ग्राहकों की सद्भावना वापस जीतने के प्रयास में व्यापक तब्दीलियों की घोषणा कर रहे हैं. जीएम के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी फ़्रिट्ज़ हैंडर्सन ने शुक्रवार को कहा कि नई कंपनी तेज़ी से अपना काम अंजाम देगी और ग्राहकों की पसंद पर अधिक तवज्जो देगी. उन्होंने कहा,"यह जनरल मोटर्स के लिए एक रोमांचक दिन है. आज एक नई कंपनी की.. हमारी कंपनी की एक नई शुरुआत का दिन है. जो मुझ सहित सभी कर्मचारियों को ऊंचे दर्जे की कारों और ट्रकों की संरचना निर्माण और बिक्री के काम पर लौटने और अपने ग्राहकों की सेवा का अवसर देगी."

हैंडर्सन ने कहा कि जीएम अपनी नौकरशाही की तहों में कमी लाने के लिए दफ़्तरी कर्मचारियों में 20 प्रतिशत की यानी 6000 कर्मचारियों की कटौती करेगी. प्रबंध अधिकारियों की संख्या में 35 प्रतिशत की कमी की जाएगी.

कंपनी ज़ाब, सैटर्न, ओपेल, पोंटिएक और हमर जैसी कारों और ट्रकों की पुरानी सूची से हाथ धो रही है और ऊर्जा की कम खपत वाली नई शेवरले और कैडिलैक जैसी हाइब्रिड गाड़ियां मुहैया करने पर तवज्जो देगी. इनमें ग्राहकों की अधिक दिलचस्पी है. हैंडर्सन ने कहा, "नई जीएम में हमें हर चीज़ के केंद्र में ग्राहक को रखने की ज़रूरत है. हम इसी धुन में काम करेंगे क्योंकि अगर हम यह बात नहीं ला पाते तो कोई भी क़दम सफल नहीं होगा."

उन्होंने बताया कि कंपनी नीलामी वेबसाइट ईबे के साथ साझेदारी शुरू करेगी ताकि ग्राहक जीएम की गाड़ियां ऑनलाइन भी ख़रीद सकें.

नई कंपनी में 60.8 प्रतिशत मिल्कियत अमेरिकी वित्त मंत्रालय की होगी और 11.7 प्रतिशत कनाडा की केंद्रीय सरकार और ओंटेरियो प्रशासन की. शेष साढ़े सत्रह प्रतिशत हिस्सेदारी कार निर्माण कर्मिकों की यूनियन यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स से जुड़ी एक पेंशन निधि के हाथ में होगी.

जीएम के प्रमुख वित्त अधिकारी रे यंग ने कहा है कि कंपनी अमेरिकी वित्त मंत्रालय के कर्ज़ का भुगतान जितनी जल्दी हो सके करना शुरू कर देगी. यह कर्ज़ जीएम को 2015 तक चुकाना है.

रिपोर्टः गुलशन मधुर, वॉशिंगटन

संपादनः ए जमाल