ग्रीस में हड़ताल, सहायता पैकेज पर ईयू में सहमति नहीं

जर्मनी ने सहायता पैकेज में सरकारी वित्तीय संस्थानों के अलावा निजी बैंकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है. लेकिन यूरोपीय बैंक, यूरोपीय आयोग और कुछ सदस्य देशों को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है. उनका कहना है कि बैंकों को उनके बांड्स को न बेचने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए.

लक्जमबर्ग के वित्त मंत्री लुक फ्रीडेन ने चेतावनी दी है गैरसरकारी निवेशकों को सहायता पैकेज में शामिल करने का दूसरे देशों और पूरे मुद्राक्षेत्र पर कोई नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए. मंगलवार की बैठक में सहमति न होने के बावजूद वित्त मंत्रियों को अब सिर्फ कुछ तकनीकी बातें तय करनी हैं ताकि दो सप्ताह के अंदर ग्रीस को नई सहायता मिल सके. फ्रीडेन ने कहा है कि यूरो ग्रुप की रविवार को लक्जमबर्ग में बैठक होगी.

सहायता पैकेज पर सहमति के लिए शुक्रवार को जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल और फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोला सारकोजी की बैठक निर्णायक होगी. जर्मनी पैकेज में बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड के शामिल होने की मांग कर रहा है. गैरसरकारी वित्तीय संस्थान पहले से ही ग्रीस में सक्रिय हैं और अच्छा कमाते रहे हैं. लेकिन ग्रीस के बिगड़ते वित्तीय माहौल में उन पर असर पड़ रहा है. रेटिंग एजेंसी मूडी ने ग्रीस के कर्ज संकट के कारण फ्रांस के तीन प्रमुख बैंकों की रेटिंग की जांच करने की बात कही है. ऐसा ही कदम आने वाले सप्ताहों में दूसरे बैंकों के खिलाफ भी उठाया जाएगा.

विवाद इस बात पर है कि बाजार से बाहर निकलने का उनका फैसला कितना स्वतंत्र फैसला होगा. यूरोपीय बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री युरगेन श्टार्क कहते हैं, "हम निजी सेक्टर की भागीदारी के खिलाफ नहीं हैं लेकिन यह फैसला पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए." जर्मनी के केंद्रीय बैंक के प्रमुख येंस वाइडमन का कहना है कि जबरिया समाधान में अवसर से ज्यादा जोखिम है. जर्मन वित्त मंत्री शौएब्ले चाहते हैं कि ग्रीस में सक्रिय निवेशक ग्रीस के बांड को एक नए सात साल वाले बांड से बदल दें. फिनलैंड और नीदरलैंड्स जर्मनी का समर्थन कर रहे हैं.

उधर ग्रीस की राजधानी एथेंस में सुबह से ही लोग रैली के लिए संसद भवन के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं. तथाकथित "चिंतित जनता" की आज दिन भर संसद जाने वाले रास्तों की नाकेबंदी करने की योजना है.रेल, जहाज और बसों के अलावा सरकारी मंत्रालयों, सरकारी उद्यमों और रेडियो तथा टेलीविजन में भी हड़ताल होगी.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ओ सिंह