ऊर्जा की ऊंची कीमतों से कैसे राहत दे रहे हैं यूरोप के देश

गुरुवार को ब्रिटेन ने इस काम के लिए 15 अरब पाउंड के पैकेज की घोषणा की ताकि ऊर्जा की कीमत चुकाने में मुश्किल झेल रहे परिवारों को राहत दी जा सके. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय देशों में ऊर्जा की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं.

ब्रिटेन

ब्रिटेन में ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा की कीमतों के लिए एक सीमा तय की गयी है. इसके बावजूद अप्रैल में यह 54 फीसदी बढ़ गई और ऊर्जा नियामक एजेंसी ओफजेम ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर में इसके 40 फीसदी और बढ़ने की आशंका है. 

सरकार ने गुरुवार को 15 अरब पाउंड के पैकेज की घोषणा की है जिससे कि मुश्किल झेल रहे परिवारों को थोड़ी राहत मिले. इस पैकेज का 25 फीसदी धन तेल और गैस उत्पादकों के मुनाफे पर लगे टैक्स से आयेगा.

सभी घरेलू ग्राहकों को ऊर्जा के बिल में 400 पाउंड की छूट मिलेगी. इसके साथ ही सबसे कम आय वाले परिवारों को 650 पाउंड की अतिरिक्त  सहायता भी दी जायेगी. ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक का कहना है कि नई घोषणाओं के बाद सरकार की तरफ से दी जा रही मदद का आंकड़ा 37 अरब पाउंड तक पहुंच गया है.

बुल्गारिया

बुल्गारिया ने मई की शुरूआत में 1.1 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया था. इसमें यूक्रेन युद्ध के कारण संकट में आई कंपनियों और परिवारों को ऊर्जा और भोजन की कीमतों से राहत देने की योजना है.

सरकार ने जुलाई से इस साल के आखिर तक प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल, मीथेन और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पर करीब 13 सेंट का डिस्काउंट देने का एलान किया. इसके साथ ही मीथेन, बिजली और प्राकृतिक गैस पर से एक्साइज ड्यूटी भी हटा दी है.

डेनमार्क

डेनमार्क के सांसदों ने हीट चेक नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत करीब 419,000 परिवारों को 28.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी दी जायेगी.

यूरोपीय आयोग

यूरोपीय संघ के देश अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के लिए जिम्मेदार होते हैं और यूरोपीय संघ के नियम उन्हें अपने देश के लोगों को ऊंची कीमतों से बचाने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की इजाजत देते हैं. 

अक्टूबर में यूरोपीय आयोग ने ऐसे उपायों की सूची बनाई थी जो संघ के सदस्य प्रतिस्पर्धा के नियमों को तोड़े बगैर अपना सकते थे. इनमें गरीब परिवारों की मदद के लिए सब्सिडी से लेकर ऊर्जा का इस्तेमाल घटाने वाली खोजों और गरीब परिवारों को ऊर्जा करों से छूट जैसे प्रावधान हैं.

अप्रैल में इसने स्पेन और पुर्तगाल को गैस की कीमतों की सीमा तय करने को हरी झंडी दिखा दी जिससे कि बिजली की कीमतें तय की जा सकें.

फ्रांस

फ्रांस ने बिजली की कीमत बढ़ाने की सीमा 4 फीसदी तय कर दी. इसमें मदद के लिए सरकार ने सस्ती परमाणु बिजली प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को बेचने का आदेश दिया.

यूक्रेन संकट के बाद किये गये नये उपायों में गैर और बिजली की ऊंची कीमतों के कारण कंपनियों को मदद देने के लिए सरकार ने करीब 26 अरब यूरो का पैकेज दिया है.

जर्मनी

जर्मन कामगारों और परिवारों को अतिरिक्त नगद, सस्ता पेट्रोल और सार्वजनिक परिवहन की सस्ती टिकटें दी जा रही हैं ताकि वो ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का सामना कर सकें.

आयकर देने वाले कामगारों को एक बार के लिए 300 यूरो का भत्ता दिया जा रहा है. इसके साथ ही परिवारों को प्रति बच्चे 100 यूरो का बोनस भी मिलेगा.

इसके अलावा सरकार ने करीब 13 अरब यूरो के पैकेज का एलान किया है. इसमें बिजली पर वह सरचार्ज खत्म करना भी शामिल है जिसकी घोषणा ग्रीन पावर की मदद के लिए फरवरी में हुई थी. इसके अलावा मार्च में 1.1 अरब यूरो की अतिरिक्त मदद कम आमदनी वाले परिवारों को ईंधन में छूट देने के लिए दी गई.

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नॉर्वे

नॉर्वे दिसंबर से ही परिवारों को बिजली के बिल में सब्सिडी दे रहा है. फिलहाल बिजली के बिल में एक निश्चित दर के बाद का 80 फीसदी हिस्सा इस सब्सिडी में शामिल है. मार्च में सरकार ने इस योजना को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया जो मार्च 2023 तक चलेगी.

पोलैंड

पोलैंड ने ऊर्जा, पेट्रोल और खाने पीने की आधारभूत चीजों पर टैक्स में कटौती का एलान किया है इसके साथ ही परिवारों को नगद राशि भी दी गई है. नियंत्रित कीमत पर गैस परिवारों के अलावा स्कूल और अस्पताल जैसे संस्थानों को 2027 तक देते रहने का फैसला किया गया है.

स्पेन

स्पेन ने भी कई तरह के टैक्स में छूट देने का एलान किया है जिससे कि कीमतों को कम रखा जा सके. पहले पिछले साल के आखिर तक इस योजना को चलाने की थी लेकिन अब इसे जून 2022 तक के लिए आगे बढ़ाया गया है.

स्पेन ने ऊर्जा की ऊंची कीमतों से कंपनियों और परिवारों को बचाने के लिए सीधी मदद और आसान कर्ज के रूप में 16 अरब यूरो की रकम देने की घोषणा की है.  स्पेन और पुर्तगाल ने बिजली घरों में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतों की भी एक सीमा तय की है.

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इटली

इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने जनवरी से लेकर अब तक करीब 30 अरब यूरो की रकम बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों से राहत में खर्च किये हैं.

स्वीडन

स्वीडन बिजली की कीमतों से जूझ रहे परिवारों को मदद देने के लिए 60.5 करोड़ डॉलर की रकम खर्च करने का फैसला किया है.

नीदरलैंड्स

नीदरलैंड्स ने करीब 80 लाख परिवारों को ऊर्जा पर लगने वाले टैक्स से राहत दी है.

एनआर/आरएस (रॉयटर्स)