इस्राएल के प्रधानमंत्री ने खोया बहुमत

बेनेट की यामिना पार्टी की सांसद इदित सिलमान ने कहा है कि वो बेनेट की गठबंधन सरकार छोड़ रही हैं. उनके जाने से देश की संसद में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के पास 60-60 सीटें रह गई हैं. सिलमान धार्मिक कंजर्वेटिव हैं और वो गठबंधन की अध्यक्ष थीं.

गठबंधन सरकार में यहूदी दक्षिपंथियों से लेकर एक अरब मुस्लिम पार्टी भी है. सिलमान के इस्तीफे से सरकार तुरंत गिरने की स्थिति में नहीं आई है, लेकिन इससे पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी की संभावना जरूर पैदा हो गई है.

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यहूदी परंपरा के उल्लंघन पर बवाल

उन्हें सत्ता गंवाए हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है. सिलमान ने एक बयान में कहा, "मैंने एकजुटता के रास्ते पर भी बढ़ने की कोशिश की. मैंने इस गठबंधन के लिए बहुत मेहनत की थी. लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस्राएल की यहूदी पहचान को नुकसान पहुंचाने में भाग नहीं ले सकती हूं."

सोमवार चार अप्रैल को उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री नित्जान होरोवित्ज की एक पुरानी यहूदी परंपरा के उल्लंघन होने पर कड़ी निंदा की थी. होरोवित्ज ने अस्पतालों को निर्देश दिए थे कि वो आने वाले पासओवर त्योहार की छुट्टियों के दौरान अपने परिसर में खमीर वाले ब्रेड लाए जाने की अनुमति दे दें.

यहूदी परंपरा में पासओवर के समय सार्वजनिक तौर पर खमीर वाली ब्रेड प्रतिबंधित है लेकिन हाल ही में देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा का अंत करने के आदेश दिए थे. स्वास्थ मंत्रालय ने अदालत के आदेशानुसार अस्पतालों को निर्देश दिए थे.

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सिलमान ने मामले पर आगे कहा, "मैं गठबंधन की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं और अपने मित्रों से बात करने की कोशिश करती रहूंगी कि वो वापस लौटें और एक दक्षिणपंथी सरकार बनाएं. मुझे मालूम हैं कि मैं ऐसा महसूस करने वाली मैं अकेली सांसद नहीं हूं."

नेतन्याहू की वापसी?

उनकी घोषणा के बाद बेनेट गठबंधन के घटक दलों के नेताओं से मिले. उन्होंने कहा, "वो सभी सरकार में बने रहना चाहते हैं." उन्होंने यह भी कहा "विकल्प एक बार फिर चुनाव कराए जाना है" और चेतावनी दी कि इससे "इस्राएल के लिए खतरनाक अस्थिरता आ सकती है."

उन्होंने आगे कहा कि इस समय सबसे जरूरी चीज है गठबंधन को "स्थिर" कराना. उन्होंने नेतन्याहू के समर्थकों पर सिलमान के खिलाफ "मौखिक हमले" कर उन्हें इस्तीफा देने के लिए उकसाने का आरोप लगाया.

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बेनेट का गठबंधन अभी भी सरकार में बना रह सकता है, हालांकि उसे नए कानून संसद से पास कराने में मुश्किल होगी. अगर एक भी और सदस्य ने इस्तीफा दिया तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. उसके बाद अगर सरकार गिरी तो देश में चार सालों में पांचवीं बार संसदीय चुनाव हो सकते हैं.

सीके/एए (एपी, एएफपी)