संविधान दिवस पर संसद के बाहर विपक्ष का अनूठा विरोध
२६ नवम्बर २०१९
मंगलवार को संसद में भारत के संविधान के लागू होने की 70वीं वर्षगांठ को सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी तरह से मनाया. संसद के केंद्रीय कक्ष में लोक सभा और राज्य सभा की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्बोधित किया.
विपक्ष ने इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया और संसद के बाहर एक अनूठे तरीके से विरोध जताने में लगे रहे. कई विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर "लोकतंत्र की हत्या बंद करो" के नारे लगाए और संविधान का पाठ किया.
इस अनोखे विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी हिस्सा लिया.
सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने संविधान की प्रस्तावना को सबके सामने पढ़ा.
विरोध में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और शिव सेना ने भी हिस्सा लिया.
उधर संसद में राष्ट्रपति कोविंद, उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को सम्बोधित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान, हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि संविधान निर्माताओं के सुनिश्चित किए समान अवसर के बल पर ही, आज उन्हें, राष्ट्रपति के रूप में, संसद की इस ऐतिहासिक बैठक को संबोधित करने का अवसर मिला है.
विपक्ष का कहना यह था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से धोखे से बीजेपी ने अचानक सरकार बना ली उस से संविधान पर हमला हुआ है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग संविधान के मूल्यों को दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं.
ये विरोध मुख्यतः महाराष्ट्र में संदिग्ध हालत में बीजेपी के सरकार बना लेने को लक्षित था. राज्य में राष्ट्रपति शासन के बीच 23 नवम्बर को अचानक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी. इस फैसले को शिव सेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. तीन दिनों की सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने फडणवीस को विधान सभा में बहुमत परिक्षण का सामना करने का आदेश दिया जिसके कुछ ही घंटों बाद फडणवीस ने पद से इस्तीफा दे दिया.
बीते डेढ़ साल में यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट के बहुमत परिक्षण के आदेश के बाद बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है. मई 2018 में कर्नाटक में बीजेपी नेता बी एस येद्दियुरप्पा को भी इसी तरह मजबूर हो कर मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था.
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