यूरो बैंक के आदर पर फ्रांस और जर्मनी में सहमति

फ्रांस के राष्ट्रपति निकोला सारकोजी और जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो मोंटी के साथ बातचीत के बाद कहा कि उन्हें स्वतंत्र केंद्रीय बैंक पर भरोसा है और यूरोपीय संघ की संधि में परिवर्तन का प्रस्ताव देते समय कीमत पर काबू रखने की बैंक की जिम्मेदारी में संशोधन नहीं करेंगे. उन्होंने इटली के नए सरकार प्रमुख के लिए समर्थन का प्रदर्शन भी किया जो गैर निर्वाचित टेक्नोक्रैट हैं.

फ्रांस के स्ट्रासबुर्ग शहर में हुई भेंट के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति सारकोजी ने कहा, "हम सबने यूरोपीय बैंक और उसके नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया और कहा कि इस जरूरी संस्थान का आदर करते हुए हमें उससे सकारात्मक या नकारात्मक मांगें करने से परहेज करना चाहिए."

पिछले दिनों में फ्रांसीसी मंत्रियों ने केंद्रीय बैंक से सरकारी बांड के ढहने को रोकने के लिए भारी हस्तक्षेप की मांग की है जबकि मैर्केल और उनके मंत्रियों ने कहा है कि यूरोपीय संधि उसे अंतिम कर्जदाता बनने से रोकती है. सारकोजी ने कहा कि पैरिस और बर्लिन 9 दिसंबर को होने वाले यूरोपीय शिखर सम्मेलन से पहले एक संयुक्त प्रस्ताव बांटेंगे, जिसमें 17 राष्ट्रों वाले यूरो जोन में कठोर बजट अनुशासन के लिए संधि में संशोधन का प्रावधान होगा.

चांसलर मैर्केल ने कहा है कि यूरोपीय बजट नियमों को कठोरता से लागू करने के प्रस्ताव, जिसमें गलती करने वाले देशों को यूरोपीय अदालत में ले जाने का प्रावधान शामिल होगा, आर्थिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम है. मैर्केल ने कहा कि केंद्रीय बैंक के संविधान और उसके मिशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और न ही वे फिलहाल यूरो बांड को लागू करने के विरोध को कम करेंगी.

यूरोपीय केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य स्पेन के खोजे मानुएल गोंजालेज पारामो ने बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर बांड खरीदे जाने की उम्मीदों को ठुकरा दिया है. उन्होंने कहा, "केंद्रीय बैंक राज्यों को कर्ज देने का अंतिम संस्थान नहीं है." गोंजालेज पारामो ने कहा कि बाजार में हिस्सा ले रहे जो लोग इसकी मांग करते हैं उनकी दिलचस्पी अपने निवेश की रक्षा में है न कि यूरो की स्थिरता में. उन्होंने जोर देकर कहा, "यूरोपीय केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जो कीमत की स्थिरता बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार है."

अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडी ने हंगरी की रेटिंग निवेश के दर्जे से घटाकर जंक दर्जे की कर दी है. एजेंसी ने कहा है कि अपने वित्त को सही करने की हंगरी की क्षमता में संदेह के कारण सरकारी बांड की रेटिंग को बीएए3 से घटाकर बीए1 कर दिया गया है. हंगरी की सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि मूडी का फैसला उसके खिलाफ हो रहे वित्तीय हमलों का हिस्सा है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, "चूंकि मूडी के आकलन का कोई सही आधार नहीं है, हंगरी की सरकार इसकी और कोई व्याख्या नहीं कर सकती कि यह हंगरी पर वित्तीय हमलों का हिस्सा है."

रिपोर्ट: एएफपी,रॉयटर्स/महेश झा

संपादन: ओ सिंह