बजट 2020-21 का निचोड़
सुस्त आर्थिक रफ्तार के बीच मोदी सरकार ने 2020-21 के लिए संघीय बजट पेश किया है. बजट में ग्रामीण भारत पर खासा जोर दिया गया है. एक नजर बजट के अहम बिंदुओं पर.
ग्रामीण भारत
भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 2830 अरब रुपये (39.82 अरब डॉलर) आवंटित किए.
जल परियोजनाएं
संघीय जल परियोजना के लिए 3600 अरब रुपये का आवंटन किया.
शिक्षा
वित्तीय वर्ष 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में 993 अरब रुपये खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है.
महिला कल्याण
केंद्र सरकार की महिला कल्याण की योजनाओं के तहत 286 अरब रुपये का बजट रखा गया है.
स्वास्थ्य
हेल्थकेयर सेक्टर के लिए भारत सरकार ने 690 अरब डॉलर का बजट रखा है.
इनकम टैक्स
10-12.5 लाख रुपये वार्षिक आय वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी किया गया. 12.5-15 लाख आदमनी वाले लोगों को 25 फीसदी आयकर देना होगा.
इनकम टैक्स
7.5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा. साल भर में 5-7.5 लाख रुपये की आय वालों को 10 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
नए एयरपोर्ट
2024 तक भारत 100 नए एयरपोर्ट बनाएगा.
हाईवे
2024 तक नए 6,000 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाए जाएंगे.
निजीकरण
सरकार एक बड़े व्यावसायिक बंदरगाह का निजीकरण करेगी.