अमेरिकी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा 

लॉयड ऑस्टिन की भारत यात्रा को नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति के तहत भारत-अमेरिकी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है. पिछले सप्ताह ही क्वाड समूह के देशों की वर्चुअल बैठक में बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी. दो दिनों की इस यात्रा में ऑस्टिन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य नेताओं से मिलेंगे.

बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह से वो भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे. इनमें हिंद-प्रशांत प्रांत में चीन की बढ़ती शक्ति के सामने संतुलन बनाने की रणनीति भी शामिल है. उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा होगी.

अमेरिका अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेने के लिए अफगान सरकार और तालिबान के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश में हिंसा का चक्र थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. अगर वहां अस्थिरता और गहराती है तो उसका भारत पर भी सीधा असर पड़ेगा. लेकिन अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में भारत-अमेरिकी रिश्तों को लेकर और भी चिंताएं हैं.

ऑस्टिन की यात्रा शुरू होने से ठीक पहले अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की शक्तिशाली विदेशी रिश्ते समिति के अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने उन्हें एक पत्र लिख कर दो प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया. उन्होंने लिखा कि भारत अगर रूस से एस-400 मिसाइल खरीदने की अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो यह अमेरिका के हितों के खिलाफ होगा.

मेनेंडेज का यहां तक मानना है कि अगर यह समझौता पूरा हो जाता है तो यह अमेरिका को भारत के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने पड़ेंगे. उन्होंने ऑस्टिन से कहा कि वो इन चुनौतियों को भारतीय पक्ष के सामने स्पष्ट तरीके से रखें. इसके अलावा मेनेंडेज ने ऑस्टिन से यह भी कहा कि उन्हें "भारत सरकार के साथ चर्चा में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर चिंताओं को भी उठाना चाहिए."

उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका की "साझेदारी सबसे मजबूत तब ही होती है जब दोनों पक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास दिखाएं और भारत सरकार उन मूल्यों से दूर जाती दिख रही है." मेनेंडेज ने इस संबंध में किसानों के आंदोलन के खिलाफ केंद्र सरकार के कड़े कदम, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों को डराने, बीते सालों में मुस्लिम-विरोधी भावना का फैलना, नागरिकता संशोधन कानून का लाया जाना जैसे कदमों का उदाहरण दिया.

उन्होंने राजनीतिक वार्ताओं को दबाना, कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाना, राजनेताओं को गिरफ्तार किया जाना और राजनीतिक विपक्ष की आवाज को राजद्रोह के कानून से शांत करने की कोशिश करने जैसे कदमों को भी रेखांकित किया. मेनेंडेज ने ऑस्टिन को याद दिलाया कि इन्हीं कारणों से अमेरिकी मानवाधिकार समूह 'फ्रीडम हाउस' ने अपने ताजा सर्वेक्षण में भारत के "स्वतंत्र" दर्जे को वापस ले लिया है.